देशमा २०६२ । २०६३ मा जन आन्दोलन सफल भई देशमा गणतन्त्रात्मक संघीय संरचना स्थापिवत भएको हो । यो एक दशकको समयमा नेपाली जनताले राजनीतिक दलबाट के पाए त ? यसको मूल्यांकन हुने आवश्यक छ ।
स्थानीय निकायमा स्थानीय तहकै नेताहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर यसको नेतृत्व चयनको भने केन्द्रिय नेताहूको भागबण्डाको आधारमा टिकट पाउने परिपाटी रहेको छ । जसको कारण अब आउने स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति भन्दा राजनीतिक पार्टी अझ राजनीतिक दलका गुट प्रति उत्तरदायी बन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा ती दलले गरेका प्रतिबद्धता कसरी पुरा होला त ? यो समयको गतिले बताउने छ ।
अबको दुई वर्षभित्र भक्तपुरका विभिन्न नगरमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार पार्न सकिँदैन । नेपालमा एक दशक लामो समय नेतृत्व गरेका दलहरुले गर्न नसकेको तर यहाँका विभिन्न नगरका मयेर उम्मेदवारहरु भक्तपुरका सबै नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी निर्माणको एजेण्डालाई अघि सारिरहेका छन् ।
काठमाडौमा विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गरे जस्तै भक्तपुरमा पनि उम्मेदवारहरुले घोषणा गर्न केही बाँकी राखेका छैनन् । हचुवाकै भरमा विकासे योजनाको सस्तो सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरमा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार राजाराम खड्काले पनि पाँच वर्षभित्र चाँगुमा स्मार्ट सिटी बनाउँनुका साथै वीर अस्पतालको स्थापना र सिधै राजधानी जोड्ने सडक निर्माणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । विकसित मुलुकमा पनि यति छोटो अवधिमा विकास सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन् । नेपालमा डीपीआर तयार पार्न नै दुईतीन वर्ष लाग्छ ।
खड्का जस्तै स्थानीय तहका उम्मेदवार यतिबेला जनतामाझ लोकप्रिय सपना बाँड्नमा व्यस्त छन् । आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव भएका लोकप्रिय कार्यक्रम उम्मेदवारका एजेन्डा बनेका छन् । जनतालाई सपना देखाउनेमा माउपार्टी नै अग्रपंक्तिमा छन् । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम र स्थानीय तहमा रहेको समस्या र स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग तथा स्थानीय तहको आर्थिक बृद्धि बारेको कार्यक्रम समेटिनु पथ्र्यो तर घोषणापत्रमा केन्द्रीय स्तरका १० बर्से, २५ बर्से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । दलहरूले घोषणापत्र तयार पार्दा स्थानीय चुनाव नै बिर्सिएको देखिन्छ । घोषणापत्रका कार्यक्रम केन्द्र सरकारले पनि बर्सौं लगाएर सम्पन्न गर्न सक्छ ।
‘स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्दा दलहरू संघीय संरचनामा मानसिक रूपमा प्रतिबद्ध र तयार नभएको देखिन्छ । दलहरूले त स्थानीय चुनावी एजेन्डामा केन्द्रीय स्तरका दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । दलहरूले स्थानीय कार्यक्रम केन्द्रबाट लाद्न खोजेपछि संघीय संरचना भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकारसमेत तोकिएको छ तर दलहरूको घोषणापत्र बनाउँदा यसतर्फ ध्यान नपुगेको भक्तपुरबासी बताउँछन् ।
तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई धेरै सम्बोधन गरेको छ । कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा स्थानीय सहभागिता बढाएर बृहत् आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । यस्तै राप्रापाको घोषणापत्र पनि स्थानीय निकायमा बढी ढल्किएको देखिन्छ ।
दलको घोषणापत्रले संसदीय चुनावको झल्को दिलाउँछ । स्थानीय तहको चुनाव भइरहँदा दलले अगाडि सारेका कार्यक्रम वाहियात भएको अर्थ्विद्हरुको भनाई छ । ‘स्थानीय चुनावमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई चाहिने व्यवस्थित ढल, खानेपानी, पार्क, सडक, स्तरीय सवारी, स्थानीय रोजगारी, बजार व्यवस्थापन लगायत स्थानीय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । स्थानीय जनताको आआफ्नै किसिमको माग र आवश्यकता हुने हुँदा अधिकांश दलहरुले यसतर्फ विचार पु¥याएका छन् । तर कति पुरा गर्छन या भने हेर्न बाँकी नै छ ।
दलका चुनावी घोषणापत्र झट्ट हेर्दा आकर्षक त देखिन्छन् तर अति महत्वाकांक्षी छन् । बर्सौंसम्म सत्तामा बस्दा सिन्को भाँच्न नसकेका दलहरूले चुड्कीकै भरमा विकासको फड्को मार्ने सपना देखाएका छन् । यसअघि पनि चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता कार्यक्रम समावेश नगरिएको होइन तर कार्यान्वयन भएनन् । चुनावी घोषणापत्र हावादारी र जनता झुक्याउने गरी ल्याइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । नेताहरूको यसअघिका गतिविधि हेर्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुनुपर्ने आधार छैन ।
आगामी चुनावमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिनाइ हुने विज्ञहरूको भनाइ छ घोषणापत्रले भक्तपुरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विश्वासिलो आधार पनि दिन सकेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले र नेमकिपा र माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकासमा कायापलट गर्ने घोषणा गरेका छन् । विकासे योजनामा सबैभन्दा अगाडि एमाले देखिएको छ । एमालेले भक्तपुरका विभिन्न नगरमा स्माट सिटीदेखि वीर अस्पताल र आथिृक समृद्धिको लक्ष्इ लिएको छ । यी लक्ष्यहरू केन्द्रीय स्तरका हुन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न दलहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउन कुनै समस्या छैन । तर सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको लेखाजोखा गरिएको छैन अथवा दलहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । कांग्रेसले वृद्धभत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको छ । माओवादी केन्द्रले त रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष नाघेकालाई पेन्सनसमेत दिने घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्रको बेरोजगार भत्ता र पेन्सन योजना पूरै हावादारी भएको विज्ञ बताउँछन् ।
पाँच वर्षभित्रै प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा १५ देखि २५ शैयासम्मको हस्पिटल बनाउन सकिएला तर प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि मुलुकको ५८ प्रतिशत जनसंख्या सहरिया भइसकेको छ । तर सहरका लागि चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडक, खुला पार्क लगायत न्यूनतम सेवासुविधा सबै नगरपालिकामा छैनन् । यत्तिकै नगरपालिका घोषणा गरेर पाखापखेराका बासिन्दालाई पनि सहरिया बनाइएको छ । दलका घोषणापत्रले सहरी विकास सूचकांक बढाउन ध्यान दिएको देखिएन ।
यसरी दलहरुले एक दशकमा गर्न नसकेको कार्य ५ बर्षे कार्यकालमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोछ ।
إرسال تعليق