सबै जनताको हक अधिकार सुनिश्चित होस् ।

सबै जनताको हक अधिकार सुनिश्चित होस् ।

देशमा बिगत लामो समय देखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरुका कारण सबएसाधारणका काम कारबाहीहरु स्थानीय निकायका सरकारी कर्मचारीहरुले गरिरहेको कारण जनताका काम समयमा नहुने र बिकास निर्माणको कामहरु समेत प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय निकायमा बिकृत िबढेको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा सरकारले चुनावको घोषणा गरेकोमा सबै तहका जनतामा उत्साह त छाएको छ । तर यसले एउटा प्रश्न पनि उव्जाएको छ । के सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ त ?
नेपाल संघीय स्वरुपमा गएको घोषणा सहित स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको प्रतिबेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिबेदन अपुरो रहेको लगायत धेरै तृटिहरु रहेको र जनताका मौलिक पहिचानको मेटिने तरिकाबाट प्रतिवृदन आएको बिज्ञहरुको बुझाई रहेको अवस्था छ । यसले मधेश लगायत पहाडी क्षेत्र भनिने काठमाडौं उपत्यकामा समेत स्थानीयको पहिचान मेट्ने कार्य भएको भन्दै बिरोध भइरहेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ मधेश जनजातीहरुको माग बमोजिमको संबिधान संशोधनको प्रक्रियालाई पन्छाएर सरकारले एकतर्फी रुपमा चुनावको घोषणा गरेर राज्य बिगत राजतन्त्र कालकै नीति जनता माथि थोपर्ने कार्यमा लागेको आरोप समेत मधेसी तथा जनजातीहरुले लगाएका छन् ।
देशमा समानुपातिक रुपमा बिकास गर्नका लागि देश संघीय स्वरुपमा जान आवश्यक छ । किनकी आजकोृ अवस्था भनेको बिगत राजतन्त्रकालमा सुगम र शहरमा मात्र बिकास केन्द्रित गरेर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु विकटकै रुपमा यथाबत राख्ने कार्यले गर्दा आजको सन्दर्भमा शहर र मधेशमा मानिसको चाप बढ्नुका साथे प्राकृतिक प्रकोपहरु समेत मानब जनजीवनमा प्रभाव पारेको छ भने । देशमा रहेको पुरातात्विक सम्पदाहरुको समेत बिनासका कारण देशको मौलिक पहिचान समेत गुम्दै गएको अवस्था छ भने । देशमा रहेको बिश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरु असुरक्षित रहेको र तिनको बिश्व सम्पदा सुचीबाट हट्न सक्ने युनेस्को चेतावनीका बाबजूद पनि सरकार जनताका सम्पत्तिहरु सडक बिस्तार कार्यका नाममा जबरजस्ती खोस्ने कार्यमा लागेको छ ।
राज्यले कसैको सम्पत्ति कुनै कारण पनि व्यक्तिको इच्छा बिपरित बल मिच्याइको रुपमा लिन पाउँदैन । यदि प्राप्त गर्नु परेको अवस्थामा समेत पुरा मुआव्जा दिएरमात्र लिनु पर्दछ । साथै स्थानीय जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने र देशको बिश्व सम्पदा माथि नै आघात पुग्ने किसिमबाट कुनै निर्णय गर्न हुँदैन ।
तर नेपालमा यसको बिपरित कार्यहरु भईरहेको अवस्था छ । बिश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्थानहरुमा धमाधम नयाँ र आधुनिक निर्माणका कार्य भइरहेको अवस्थामा समेत सरकार सराकारवाला निकाय मौन रहेको अवस्था छ भने अर्को तफ सडक बिस्तार के नाममा सरकार पुस्तो देखि बस्दै आएको बस्तीको उठीबास गराउने कार्यमा लागेको छ । यसले उपत्यकाबाट उपत्यकामा रहेका स्थानीयहरुलाई बिस्थापन गरेर अन्य जिल्लाबाट आएका आप्रवासीहरुलाई उपत्यकामा बसालेर यहाँको आधुनिक बिकास गर्ने यहाँको बिश्व सम्पदाहरु नष्ट भएपनि त्यसको कुनै चिन्ता सरकारले लिएको छैन । यो भनेको बिगत राजतन्त्रकालमा राज्यले लिइको एक भाषा, संस्कृति र एक धर्म नीति कै निरन्तरता हो ।
त्यस्तै अबको चुनाव घोषणाले पनि बिगतका यी यावत बिषयहरु माथि ओझल बनाउन ल्याएको सरकारको रणनीति मात्र रहेको बुझ्न कठिन छैन । सरकारले आजको यस लोकतन्त्रमा सबै जनताको समान हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरि मात्र निर्वाचनको घोषणा गरोस् । साथै संबिधान प्रदत देशमा बोलिने सबै भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बद्र्धन हुने ग्यारेन्टी सहित स्थानीय तह र सघीय राज्यको निर्वाचनको व्यवस्था हुनु आजको आवश्यकता हो ।