द्वन्दले देशलाई बर्बादी तर्फ मात्र धकेल्छ ।
नेपालको राजनीतिक दिशाका बारेमा
कहिले के हुन्छ
? कहिले के यो
बिषयका बारेमा नेपाली जनताले
अनुमान मात्र लगाउन सक्दछ
। सरकारले स्थानीय
तहको चुनावको घोषणासँगै
संशोधन बिधयेक संसदमा पेश
गरेर मधेशी लगायत
जनजातीको माग सम्बोधन
गर्ने र स्थानीय
निकायको निर्वाचनमा भाग लिन
लगाउने वातावरण बनाउन सत्तारुढ
दल लागि परेको
देखायो ।
तर फेरि सरकारले
पहिले चुनाव पछि
मात्र संशोधन हुने
बताएर देशमा द्वन्दको
बातावरण बनाउन सरकार आफैलागेको
देखिन्छ । एकातिर
सरकार सेना लगायत
सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर
पनि निर्वाचन सफल
बनाउने रणनीतिमा रहेको छ
भने अर्को तर्फ
बिपक्षी दल दल
दर्ता पनि नगर्ने
र निर्वाचनमा भाग
नलिने मनस्थितिमा रहेको
छ ।
त्यस्तै सरकारले घोषणा गरेको
स्थानीय तहको निर्वाचनमा
अर्को आशंका पनि
थपिएको छ, त्यो
हो स्थानीय तहको
पुनसंरचना । सरकारले
स्थानीय तहमा पहिले
कायम गरेका स्थानीय
तहको संख्या घटाएको
छ भने ।
सरकारले स्थानीय तहमा पहिले
कायम भएका स्थानीय
तहको पहिचान सहितको
नामाबलीमा समेत हेरफेर
गरेर पहिचान मेटाउने
कार्य भएको भन्दै
बिरोध हुन थालेको
छ भने अर्को
तर्फ स्थानीय तह
घटाउने कार्य र समायोजनको
कार्यको समेत स्थानीय
तहका राजनीतिक दलले
बिरोध गरिरहेको अवस्थामा
चुनाव कसरी हुन्छ
त ? आम जनसमुदायको
प्रश्न रहेको छ ।
हाल सम्म सरकारले
यस विषयमा कुनै
ठोस निर्णय दिन
सकेको छैन ।
मात्र आगामी बैशाख
३१ गने स्थानीय
तहको निर्वाचन सम्पन्न
गर्ने कार्यमा सरकार
लागेको र सुरक्षा
निकाय लगायत निर्वाचन
आयोग समेत लागेको
बताएको अवस्थामा के निर्वाचन
हुन्छ त ?
सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन
केन्द्र सरकारले गर्ने बताइरहेको
अवस्थामा विपक्षी दल स्थानीय
निकायको चुनाव संघीय राज्यले
गराउने कार्य भएकोले यो
सरकारको केन्द्रिकृत सोच भएको
र सत्तारुढ दल
नेपालमा संघीय राज्य नभई
बिगत कै राज्यसत्ताको
स्वरुप केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था
कायम गरेर जान
चाहेको संकेतको रुपमा लिएको
छ । यसले
नेपालमा फेरि पनि
जारी संबिधानको मर्म
माथि कुठाराघात हुने
बिपक्षीको आरोप रहेको
छ ।
माथिका यी यावत
समस्याहरु रहेको अवस्थामा पनि
सरकार चुनाव हुने
बताइ रहेको छ
भने । संसदमा
बिचाराधीन रहेको संशोधनको प्रस्ताव
निर्वाचन पछि टुङ्गो
लगाउने सत्तारुढ दलको प्रस्ताब
कै कारण पनि
बिपक्षी आसन्न निर्वाचन हुन
नसक्ने दावी गर्दछ
। साथै निर्वाचन
गर्न सरकार लागेको
अवस्थामा समेत चुनावमा
भाग नलिन अडानमा
रहेको छ । यसले देशमा
द्वन्द निम्तने कुरालाई देवैले
नकार्न सक्दैन । किनकी
सरकार सुरक्षा संयन्त्रको
प्रयोग गरेर जसरी
पनि निर्वाचन गराउने
मनस्थितिमा रहेको र विपक्षी
मोर्चा कुनै पनि
हालतमा चुनावमा भाग नलिने
र चुनाव हुन
नदिने पक्षमा रहेको
अवस्थामा यसले द्वन्द्यको
स्थिति मात्र निम्ताउने छ
। यने नेपाली
जनता र देशको
लागि समेत घातक
हुने छ ।
निर्वाचन हुनु आफैमा
राम्रो कार्य हो, अझ
नेपालमा स्थानीय तह रिक्त
रहेको लामो समय
भइसकेको छ ।
तसर्थ सबै पक्षलाई
मिलाएर र सबैको
सहमतीमा मात्र चुनाव हुनु
देशको हितमा हुन्छ
। यसले देशमा
शान्तिपूर्वक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न
हुन सक्दछ ।
यसले देशको राजनीतिक,
सामाजिक एवं आर्थिक
समृद्धिमा समेत सकारात्मक
प्रभाव पार्दछ ।
तसर्थ बिद्यमान स्थानीय तहको
निर्धारण लगायत सबैको भावना
समेट्ने गरि संबिधानको
संशोधन पश्चात मात्र निर्वाचन
हुनु देशको हितमा
हुन्छ । द्वन्दले
देशलाई बर्बादी तर्फ मात्र
धकेल्ने गर्दछ । तसर्थ
सत्तारुढ दल र
विपक्षीले समेत समयमै
सचेत भएर आवश्यक
कदम चाल्ने आवश्यक
छ ।

إرسال تعليق