मातृ भाषामा शिक्षा

मातृ भाषामा शिक्षा

रमेश लिम्बू
भाषा मानवजीवनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपहार हो। सम्पूर्ण जीवमध्ये यो मानवमात्रको एक विशिष्ट प्राप्तिका साथै सम्पदा पनि हो। भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले बोल्ने भाषा र अवलम्बन गर्ने संस्कृतिसँग उसको पहिचानले तादात्म्य राख्दछ। व्यक्तिको भाषाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई परिभाषित गर्ने भएकाले भाषालाई पनि एक ध्वनि वा संकेतद्वारा व्यक्त गरिने संस्कृतिकै रूपमा लिने गरिन्छ। बिनाभाषा हाम्रा कुनै पनि सामाजिक, शैक्षिक तथा सृजनात्मक गतिविधि सञ्चालन कठिन हुन्छ। यसको महत्व यति धेरै हुँदाहुँदै पनि यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल संसारमा बोलिने करिब ६,५०० भाषामध्ये आधा जति लोप भएर जाने अनुमान भाषा वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। त्यसैगरि नेपालमा बोलिने अल्पसंख्यक जनजातिका भाषा पनि यो भविष्यवाणीबाट अछुतो रहने छैनन् नै।
भाषा बोलिचाली तथा लेख्य परम्पराको माध्यममात्रै नभएर जनजीवनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षको बाहक पनि हो। साक्षरता तथा शिक्षासम्बन्धी वरिष्ठ परामर्शदाता डा. बार्बरा ट्रडेलका अनुसार चाहे द्वन्द्वको समयमा होस् वा शान्ति निर्माणको समय नै किन नहोस्, भाषा र त्यो भाषा बोल्ने समुदायको भूमिका एकअर्का समुदायबीच अत्यन्त अहं रहन्छ। भाषा नीतिका कारण हुने अनेक संवेदनशील मुद्दाको उचित सम्बोधनले राष्ट्र र समुदायहरूबीच विश्वास तथा समझदारीको वातावरण बन्दछ र यसले शान्ति निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ।
भाषा नीतिले जातीय र भाषिक समुदायको अधिकार र यथार्थतालाई समावेश वा बहिष्कृत गर्ने, पहिचान वा उपेक्षा गर्ने, समर्थन वा इन्कार गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। यसकारण पनि भाषा नीतिसम्बन्धी निर्णयले देशको दिगो विकास, आपसी समझदारी तथा शान्ति निर्माणमा प्रभाव पार्दछ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै पश्चिम पाकिस्तान (हालको पाकिस्तान) र पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा सन् १९४८ मा उर्दु भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाउने प्र्रस्ताव गरियो। र, सन् १९५२ फेब्रुअरी २६ मा पूर्वी पाकिस्तानमा समेत उर्दुलाई राष्ट्र भाषा घोषणासँगै बंगलादेशको ढाकाका विश्वविद्यालयहरूमा बंगाली भाषीद्वारा सुरु गरिएको विरोध तथा आन्दोलनका कारण ७ मे १९५६ मा सरकार बंगाली भाषालाई पनि राष्ट्र भाषाको मान्यता दिन बाध्य भयो। त्यतिमात्रै होइन, यसरी एउटा भाषाले अर्को भाषालाई बहिष्करण, इन्कार वा उपेक्षा गरेकै कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान सन् १९७१ मा अर्को स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो।
बंगलादेशमा भएको उक्त भाषा आन्दोलनको स्मृतिस्वरूप प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी २१ लाई युनेस्कोको आह्वानमा सन् २००० देखि अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पनि फेब्रुअरी २१मा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउने सन्दर्भलाई मान्यता दिएकाले यसले अझ व्यापक रूप लिएको छ। ‘समावेशी शिक्षा भाषाका साथ– राख्छ अर्थ भाषाले खास’ भन्ने नारासहित यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवशलाई १५ औँ वार्षिकीको रूपमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। यस दिनलाई विविध कार्यक्रमका साथ उत्सवका रूपमा मनाइए पनि देशमा अहिले बोलिने समग्र १२३ मातृभाषालाई राज्यले नीतिगतरूपमा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन नगरेसम्म खास उपलब्धि हासिल हुँदैन।
नेपाल अहिले संविधान सभामार्फत् देशकै मूल कानुन संविधान बनाउने कार्यमा सरिक छ। राज्यको पुनर्संरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा यसले लिने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायत भाषिक नीतिले पनि सिंगो देशको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरालाई निर्देश गर्नेछ। भाषा रहेमात्रै सम्बन्धित भाषीको संस्कृति बाँच्नसक्दछ र संस्कृति रहेमात्र त्यो समुदायको अस्तित्व रहन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण भाषिक समुदायको अस्तित्व जगेर्ना गर्न उनीहरूले बोल्ने मातृभाषाको जगेर्ना हुनु अपरिहार्य छ। नेपालमा बोलिने जति पनि भाषा–भाषिका छन् तिनलाई बचाउन सकिने भाषानीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा अल्पसंख्यक समुदायले बोल्ने केही भाषा–भाषिका हराएर गए भने कतिपय लोप हुने स्थितिमा छन्। हिजोअस्तिसम्म राज्यले अवलम्बन गरेको एकल खस नेपाली भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिका कारण अन्य भाषा–भाषिकाको जगेर्ना र विकास नभएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। खस नेपाली भाषालाई शिक्षा सिकाइ तथा सरकारी भाषाको रूपमा लागु गरियो भने अन्य भाषालाई उचित व्यवहार गरिएन। जसका कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक द्वन्द्व सतहमा पोखियो। अतः देशमा दिगो शान्ति र विकासका लागि राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक नीति कुनै अमुक समूह, वर्ग वा समुदायलाई मात्र फाइदा पुर्यािउनेखालको नबनाई सम्पूर्ण नागरिकद्वारा अपनत्व महसुस गर्नसक्ने बनाउनु जरुरी छ। यसप्रकारको भाषा नीतिले मात्रै एकआपसमा सहअस्तित्व र सद्भाव सञ्चार गराउँदछ। र, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकार्य गरी अघि बढ्न मद्दत गर्दछ।
मातृभाषामा सिकाइको महत्व अधिक हुँदाहुँदै पनि २०११ सालमा रुद्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले प्राथमिक तहदेखि नै पठनपाठनको माध्यम खस नेपाली भाषामा हुनपर्ने र अन्य स्थानीय भाषालाई कक्षाकोठाका साथै खेल मैदानमा समेत बोल्न बन्देज लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन २०१३ सालमा बुझायो। यसमा डा. हग बी. वुडले परामर्शदाताको रूपमा कार्य गरेकाले यसलाई ‘वुड कमिसन’ पनि भनिन्छ। नेपालको भाषा विकास र विनासमा यो नीतिका कारण कैयौँ भाषा हराएर गए।
भाषाको मृत्युलाई जाति वा प्रजातिको लोपसँग तुलना गरिन्छ। यसरी भाषा लोप हुनुमा नीति निर्माणमा मात्रै समस्या नभई सबैभन्दा प्रमुख कारण यथास्थितिलाई कायमै राख्न खोज्नु पनि हो। भाषिक विभेद कायम रहेसम्म भाषाको सिफ्ट (सराइ) भइरहने र लोप हुने अवस्था रहिरहन्छ। सबै मातृभाषाको जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्नसकेमा मात्रै राज्य बलियो र समृद्ध हुनसक्छ, भाषाहरू देशका अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। भाषा तथा संस्कृति अधिकारकर्मी मल्ल के. सुन्दरका अनुसार जब संविधानमै राष्ट्र भाषा र राष्ट्रिय भाषा भनेर छुट्टाछुट्टै दुईखालका भाषा बनाइए तब राज्यबाटै संवैधानिक विभेद सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतले १ जुन १९९९ मा यसैलाई टेकेर सरकारी कार्यालयमा क्षेत्रीय भाषाहरूको प्रयोगलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने फैसला गर्योर। यसैले उनको बुझाइमा भाषिक अधिकारको प्राप्ति तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म संविधानतः क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगलाई मान्यता हुँदैन।
नेपाल भौगोलिकरूपमा सानो भए पनि जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। विगतमा राज्यको विभेदकारी नीति तथा गतिविधिका कारण यहाँका जनजाति, मधेसीका साथै मुस्लिम समुदायका मातृभाषाको विकासमा नकारात्मक असर पर्नगयो। केवल खस भाषालाई नेपाली राष्ट्रभाषाको दर्जा दिएर अन्य भाषीलाई पनि खसभाषामा सम्मिलन वा एकत्रित गराउने राज्यको नीतिका कारण लामो समय अन्य भाषी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकरूपमा पछि परे। एउटै मात्र भाषाले विशेषाधिकार प्राप्त गर्योा भने अन्य धेरैे मातृभाषा संकटको अवस्थामा पुगे। फलस्वरूप यी भाषासँग सम्बन्धित साहित्य, कला, दर्शनका साथै लिपिसमेत हराएर गए भने कतिको हराउने स्थितिमा छन्।
बिसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधानले केही मात्रामा भए पनि भाषिक एवंं सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्योक। तथापि, यसले पूर्ण भाषिक अधिकार भने दिएन। यसले सम्भव भएसम्म प्राथमिक तहसम्म मातृभाषा शिक्षा लिन र दिन सकिने गराये, तर अझै पनि सरकारले त्यस्ता सामूदायिक विद्यालयमा अन्य विषयझैँ शिक्षक दरबन्दी र भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा दिनसकेको छैन। २०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको आन्तरिम संविधानले यहाँ बोलिने सम्पूर्ण भाषालाई फेरि पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दियो। यसप्रकारको भाषिक प्रावधानले नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई केही मात्रामा भए पनि संरक्षण गर्न बल पुगेको छ।
‘सबैका लागि शिक्षा विश्व घोषणापत्र (१९९०)’ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार मातृभाषामा सिकाइले सांस्कृतिक पहिचान र सम्पदालाई बलियो पार्दछ। मातृभाषाको जगेर्ना र विकासका निम्ति त्यो भाषालाई पठनपाठन तथा सरकारी कामकाजको माध्यममध्ये एक वा दुवै बनाउन जरुरी हुन्छ। मातृभाषा शिक्षाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो परिवेशअनुरूपको सिकाइ गर्न–गराउन सहयोग गर्दछ। व्यक्तिको भाषा र उसको संस्कृति एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। कुनै पनि देशले भाषिक विविधतालाई बरदानको रूपमा लिनुपर्दछ, यो कुनै समस्या होइन।
मातृभाषामा शिक्षा लिनपाउनु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। यसप्रकारको सिकाइले मात्रै पठनपाठन सहज हुने, अभिरूचि जाग्ने र सफलता हासिल गर्दै जान सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस परम्परामात्रै नबनी यसले दिगो शान्ति र विकासको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ। यसको प्रबर्द्धन र विकासले भाषिक विविधता तथा बहुभाषिक शिक्षालाई मात्रै प्रोत्साहन गर्दैन, भाषिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको सचेततालाई संसारभरि विकसित गराउन पनि मद्दत गर्छ।
उपप्राध्यापक, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
साभार : नागिरक दैनिक, १७ फागुन, २०७१