सार्वजनिक जग्गा हडप्ने बिरुद्धको आन्दोलन

देशमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पद सम्हालिसकेको छ भने अर्को तर्फ देशमा सरकार पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ । यसरी देशमा परिवर्तनको लहर चल्नै गरेको अवस्थामा भक्तपुर जिल्लामा पनि खोलाको धार परिवर्तन गर्ने काम भएको छ । त्यो पनि मध्य रातमा अनाधिकृत रुपमा र गुण्डागर्डीको शैलीमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको वडा नं. ३ र सूर्यबिनायक नगरपालिकाको वडा नं. को सिमानाको रुपमा रहेको हनुमन्ते खोलाको धार केही भूमाफिया र जग्गाको काम गरेर लाखौं कमाउने दलालहरुको मिलोमतोमा खोलाको दायाँ बायाँ रहेको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियतले धार परिवर्तन गर्ने  काम भएको छ ।
२०२१ सालमा भएको नाप नक्सा अनुरुप हुनु पर्ने भन्दै धार परिवर्तन गरेको तर्क दिएर धार परिवर्तन गर्ने काम भए पनि हालको हनुमन्तेको प्राकृतिक बहावले पहिले मध्यपुर थिमि नगरको क्षेत्रमा परेको नयाँ बस्तीको जग्गा हाल तत्कालिन बालकोट हालको सूर्यविनायक नगरपालिकाको क्षेत्रमा गएको र सूर्यविनायकको क्षेत्र हाल परिवर्तन खोजेको क्षेत्र मध्यपुर थिमिमा परेको छ । यसरी परिवर्तन नै गर्नु पर सूर्यविनायकमा परेको जग्गा पनि मध्यपुरले पाउनु पर्ने हो । तर भूमाफियाहरुले आर्थिक फाइदाको लागि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियतले मध्यपुर क्षेत्रको जग्गा मात्र बालकोटमा पार्ने नियतका साथ रातको समयमा अनाधिकृत रुपमा डोजरको प्रयोग गरि खोला परिवर्तन गर्ने काम गरेको छ । यसरी हाल सो क्षेत्रमा पुलिस प्रशासन र राज्य सयन्त्रकै सहयोगमा कानूनी राजको धज्जी उडाएर गैरकानूनी कार्य हुन पुगेको छ । जसलाई हरेक नेपाली जनताले बिरोध गर्नु आवश्यक छ ।
खोला पाकृतिक रुपमा बग्ने गर्दछ । जसलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न पाउदैन । तर कसैको जग्गाको लालपूर्जा भएको र २०२१ सालको नापीमा दर्ता भएको अवस्थामा सो जग्गा नक्सा अनुसार पाउने प्रावधान कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर यहाँ अनाधिकृत रुपमा खोलाको आसपास रहेको पर्ति जग्गा आफ्नो नाममा गर्ने र सोबाट मनग्ने आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले खोलाको बहाव परिवर्तन गर्ने काम भएको छ ।
हाल यो बिवाद सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको अवस्था छ । बिवादित क्षेत्रमा अदालतको आदेश बिना कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ । तर प्रशासन अदालतको आदेश बिपरित भएको कार्य रोक्न समेत कुनै पहल गर्दैन । यसरी प्रशासन आफैले कानूनको पालना गराउन अदालतको सहयोग गर्नु पर्नेमा अदालतको आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै मानहानी गर्ने काम गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा सर्बसाधारण जनताले न्यायको लागि कहाँ जाने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अर्को तर्फ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि रहेको अवस्था स्थानीय निकायमा उव्जेका बिबाद समाधान गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । स्थानीय तहमा रहेको प्रशासनले स्थानीय तहको समस्या निराकरणमा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो । तर बर्तमान खोलाको विवादमा स्थानीय तह आफै निरिह बनेको छ ।
स्थानीय निकायको जग्गा कसैको स्वार्थको लागि मिचिएको अवस्थामा समेत स्थानीय निकायले निरिह बनेर बस्ने अवस्था सिर्जना हुनुले भोलीका दिनमा सर्बसाधारणले स्थानीय निकायबाट के आशा गर्ने ?
सर्बसाधारणले आप्mनो सम्पत्ति पाउनु पर्छ । नीजि सम्पत्ति खोलामा परेको पनि छैन । किनकी खोला बगेको क्षेत्र सार्वजनिक नै हुने गर्दछ । खोला सर्नु भनेको व्यक्तिको जग्गा खोलाको पारी पट्टि पर्न जानु हो, जुन नेपालको कानून अनुसार व्यक्तिले त्यो जग्गा पाउनु पर्छ । तर खोला सानो बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत जग्गामा मिसाएर हडप्न खोज्ने नियत भनेको भूमाफिया र जग्गाको दलाली गरेर लाखौं कुमल्याउन खोज्ने गिरोहहरुको कार्य हो । जसलाई बर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुले त्यस प्रकारको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरेर सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न र भूमाफिया र जग्गा दलाली गरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्न खोज्ने गिरोहहरुको प्रयास निरुत्साहित बनाउन आवश्यक नीतिको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हिजोका दिनमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्था र आज जनप्रतिनिधि हुँदाको अवस्थाको फरक जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकोस् र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने बिरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलनमा सहभागी बनौं ।