ओलीका पक्षमा बुरुक्क उफ्रनुभन्दा पहिला यो यथार्थ बुझ्ने की ?

महाकाली टनकपुर, माथिल्लो कर्णाली हिजो भारतलाइ बेचेर आज एमालेको रास्ट्रवादको हल्ला ?

चीनसँग पारवहन सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि सफ्ट लोनबारे सम्झौता, हिल्सा सडक र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायतका सम्झौता भएपनि चासोका साथ हेरिएको इन्धन सम्झौता गर्न ओलि हच्किए । मिनि सार्कको सम्मेलनको निहुँमा आएकी भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले चीनसंग इन्धन सम्झौता नगर्न ओलिलाइ दबाब दिएकी थिइन् ।

लगत्तै इन्धन सम्झौता गर्न लागिपरेका माओवादीका आपूर्तिमन्त्री गनेशमान पुनको नाम चीन भ्रमण जाने लिस्टबाट एकाएक हटाइयो । दश बुँदे सम्झौतामा न चिनियाँ लगानी भित्र्याउने बिप्पा सम्झौता पर्यो न रेलमार्गका बिस्तार गर्ने सम्झौता नै । इन्धन सम्झौता नभएपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलिले नेपाल आएर तिब्बतबाट रेल ल्याउने सम्झौता गरेँ भनेर झुटो हल्ला फिँजाए ।

फास्ट ट्रयाक

तात्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारले फास्ट ट्रयाक भारतलाइ दिने तयारी गरिरहेको थियो । सुशील कोइरालाले बालुवाटारमा सो प्रस्तावको बारेमा अन्तिम छलफल गरेर निर्णय गर्ने भनी प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाइ बोलाएका थिए । एमाओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा सरकार बाहिर थियो ।

उक्त बैठकमा प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक भारतलाइ दिने कुरो ठाडै अस्विकार गरे । तर ओलि उक्त बैठकमै आएनन् । प्रचण्डको बिरोध पछि यो सम्पुर्ण प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक भारतलाइ बेच्न लाग्यो भनेर मच्चाइएको हल्ला एमालेको प्रोपोगन्डा मात्रै रहेछ भनेर प्रचण्डको फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने भन्ने निर्णयले प्रष्ट पारिसक्यो ।

नागरिकता

अंगिकृत नागरिकलाइ संवैधानिक पदहरुमा राख्ने कुरो न मोर्चाको माग थियो, न सरकारले तेस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको थियो ।उक्त हल्ला मोर्चाकै नेताहरुले खन्डन गरेका थिए । संविधान संशोधनलाई प्रभावित पार्न यस्तो हल्ला एमालेले नियतवश फिँजाएको थियो । कम्प्युटरबाट संशोधन प्रस्तावको प्रतिलिपि भन्दै केही बुँदा भएको फोटो बनाइएको थियो जुन भाइरल पनि भयो । कान्तिपुर,नागरिक सम्मका पत्रपत्रिका झुक्किए । फेरि नागरिकता टोलि खटाएर नागरिकता बाड्न लाग्यो भनेर हल्ला फैल्याउँदैछन ्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ यस बिषयमा प्रश्न राख्दा यस्तो कुनै योजनै नभएको भन्दै ठाडै अस्विकार गरिसके ।

भाषा

हिन्दीलाइ सरकारी कामकाजिको भाषा बनाउन लाग्यो भन्दै एमालेजनले अर्को हल्ला फिँजाए । सरकारले हिन्दी भाषा कुनैपनी हालतमा सरकारी भाषा हुन सक्दैन, यस्तो प्रस्ताव आएको पनि छैन भन्दै खण्डन गर्नुपर्यो । कुरो बुझ्दा त भाषाविद् लवदेव अवस्थी प्रमुख भएको भाषा आयोग गठन भैसकेको रहेछ जस्को सिफारिसमा मात्रै कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन भाषालाइ सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय सो आयोगकै प्रतिवेदन बमोजिम संशोधन गरिने भनिएको रहेछ ।

सिमांकन

सरकारले अहिले ल्याउन लागेको सिमांकन फेरवदल गर्ने प्रस्ताव कुनै नौलो होइन । हिजो कांग्रेस एमालेले नै संयुक्त रुपमा तयार पारेर प्रस्ताव गरेको नक्सा हो जुन नक्सामा तराइमा दुई प्रदेशहरु राखिएका छन्न् । अहिले एमालेजनहरुले पहाड र तराइलाई छुट्ट्याएर देश टुक्र्याउन लाग्यो भन्ने हल्ला चलाएका छन् । तेसो हो भने प्रदेश नं २ म पर्सा देखि सप्तरीका तराईका ८ जिल्लाहरु मात्रै छन, त्यो प्रदेश भारतको लागि छुट्ट्याउन बनाइएको हो त ? यो प्रश्न एमाले र विशेष गरि ओलिलाइ १

ओलिले अब गणतन्त्र मैले नै बयलगाढा चडी अमेरिका पुगेर बयलगाडामै राखेर ल्याएको भनेर हल्ला फैल्याउन मात्रै बाँकी छ १ जय हल्ला पार्टी ।

खगेन्द्र संग्रौलाको फेसबुकबाट