स्थानीय तहमा शपथ ग्रहणका साथ पदभार ग्रहण गरेर पहिलो बैठकको मुल एजेण्डा नै बृद्धभत्ता बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट अब नेपालमा बृद्धबृद्धाहरु बिच समेत भेदभावको स्थिति आउने छ । गाउँपालिकामा बस्ने बृद्धले सरकारले दिएको भत्ता मात्र पाउने स्थिति आउने छ भने नगर उपमहानगर र महानगरका बृद्धबृद्धाहरुमा पनि तह हेरेर भत्ता निर्धारण हुने अवस्था आउने छ, जसको कारण एउटै देशका नागरिक बिच समेत बिभेदको बिउ रोपिने अवस्था देखिएको छ ।
यहाँ बृद्धबृद्धालाई राजनीतिक फाइदाको रुपमा दलहरुले प्रयोग गर्न लागेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट प्राप्त बजेट सामाजिक सुरक्षामा बितरण गर्ने र कुनै काम नगरी जनताको बिचमा लोकप्रिय बन्ने नेपालका जेष्ठ नागरिकलाई परनिर्भर बनाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने कार्यमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु दुखदायी बिषय हो ।
देशको बिकासमा जनताको आय श्रोतको बृद्धि र जनताको आर्थिक स्तर बृद्धिको योजना ल्याउनु पर्ने दलहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम बितरण गरेर जनतालाई परनिर्भरताको दलदलमा धकेल्ने प्रयास हुनु अवस्य पनि देशको लागि राम्रो लक्षण होइन । यसले भोलीका दिनमा समाजमा बृद्धबृद्धाहरु हेय्को रुपमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य हुनेछ । समाजमा तिनको कुनै मुल्य र मान्यता रहने छैन ।
एक त हाम्रो देशमा मात्र होइन दक्षिण एशियामा नै बृद्धबृद्धाहरु छोरा बुहारीको लागि बोझको रुपमा लिने सामाजिक संस्कारको बिकासले बृद्धबृद्धाको जीवन नर्क बन्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बृद्धबृद्धालाई राज्यले भत्ता दिएर समाजमा सम्मानित नागरिकको रुपमा बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइ दिने सरकार र राज्यको कर्तव्य हो । तर यो कार्यलाई दिर्धकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि राज्यले ठोस नीतिको बिषयमा रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।
भोलीका दिनमा राज्यको निगाहमा होइन आफ्नै क्षमताबाट सम्मानित नागरिक बनेर समाजमा बाँच्न पाउने आधार सिर्जना गर्न स््क्ने आधारको धरातल बनाउन सक्ने बातावरण बृद्धबृद्धाहरुले पाउन सक्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
आजको दलहरुको असमान बितरण प्रणालीले परनिर्भरता बढाउने मात्र काम गर्छ । दोस्रो पक्ष भनेको यो केन्द्रिय सरकारको समान बितरण प्रणाली हुनु आवश्यक छ । नकि स्थानीय पदाधिकारीहरुको लोकप्रिय बन्ने एजेण्डा बा सुत्र मात्र हुने छ । ?
إرسال تعليق